जंतर-मंतर का आक्रोश रांची की सीमा पर समाप्त क्यों हो जाता है?

यह समझना आवश्यक है कि किसी छात्र आंदोलन को सिर्फ इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता, क्‍योंकि उसके प्रभाव के परिणामस्‍वरूप कहीं सत्‍ता हाथ से न निकल जाए! क्‍योंकि छात्र इस आन्‍दोलन के माध्‍यम से जो मूल प्रश्न उठा रहे हैं, वह यही है कि परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की जांच पारदर्शिता के साथ होनी चाहिए। वे हेमंत सोरेन की झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड सरकार जिसमें कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) शामिल हैं, आज पूछ रहे हैं कि क्‍या सोरेन सरकार के रहते युवाओं के भविष्य से जुड़े प्रश्नों का पारदर्शी समाधान होगा या नहीं? फिर यदि प्रदर्शन शांतिपूर्ण है तो पुलिस बल प्रयोग की आवश्यकता क्यों पड़ी? वस्‍तुत: यही प्रश्न जंतर-मंतर पर भी पूछे गए थे। वहां प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर आंदोलन कर रहे छात्रों के समर्थन में विपक्ष के बड़े नेता पहुंचे। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से भेंट की, शिक्षा मंत्री के त्यागपत्र की मांग की और छात्रों के साथ खड़े होने का सार्वजनिक संदेश दिया। जंतर-मंतर के प्रदर्शन को लेकर विपक्षी नेताओं की सक्रियता इतनी स्पष्ट थी कि संसद के भीतर और बाहर भी उसका राजनीतिक प्रभाव दिखाई दिया, तो फिर रांची में वही राजनीतिक नैतिकता इतनी कमजोर क्यों पड़ जाती है?

वास्‍तव में आज यही वह प्रश्न है जिसे हर कोई देशभक्‍त उठा रहा है। वे पूछ रहे हैं कि झारखंड में छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के समय वही लोग क्यों दिखाई नहीं दे रहे, जोकि दूसरे मामलों में लोकतंत्र, अधिकार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर सबसे आगे खड़े दिखाई देते हैं। निश्‍चित ही यह प्रश्‍न लोकतांत्रिक है, क्या छात्र के अधिकार का मूल्य इस बात से तय होगा कि वह किस सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहा है? यदि केंद्र सरकार के विरुद्ध छात्र प्रदर्शन करे तो वह लोकतंत्र की आवाज है, किंतु किसी विपक्ष शासित राज्य सरकार के विरुद्ध वही छात्र प्रदर्शन करे तो वह कानून-व्यवस्था की समस्या है! यह दृष्टिकोण लोकतंत्र को कमजोर करता है। लोकतंत्र में सरकार केंद्र की हो या राज्य की, विरोध करने वाला छात्र और उसकी समस्‍याएं, समान होती हैं। वह भाजपाई, कांग्रेसी या वामपंथी नहीं होतीं।

वास्तविक समस्या यही है और बहुत दुखद भी है कि भारत में राजनीतिक विमर्श तेजी से ‘कौन सही है’ से ‘किसके खिलाफ सही है’ में बदलता जा रहा है। सत्ता में अपना दल हो तो पुलिस की कार्रवाई ‘कानून-व्यवस्था’ है और विरोधी दल की सरकार हो तो वही कार्रवाई ‘तानाशाही’ है। अपने समर्थक प्रदर्शन करें तो वे ‘युवा शक्ति’ हैं, दूसरे पक्ष के समर्थक सड़क पर उतरें तो वे ‘राजनीतिक भीड़’ बन जाते हैं। यह दोहरा मापदंड! मीडिया, सामाजिक संगठनों, बुद्धिजीवियों और सोशल मीडिया के प्रभावशाली चेहरों की विश्वसनीयता भी इसलिए आज प्रश्‍नों के दायरे में है। जंतर-मंतर पर छात्रों के समर्थन में खड़ा होना लोकतांत्रिक अधिकार है और रांची में छात्रों के पक्ष में खड़ा होना…?

रांची से सामने आए वीडियो में पुलिस कार्रवाई को लेकर गंभीर प्रश्न उठ रहे हैं। छात्रों ने चोटों, लाठी के निशानों और कुछ प्रदर्शनकारियों के घायल होने के समाचार हैं। किंतु सभी को समझना होगा कि JPSC और JSSC जैसी परीक्षाएं सरकारी नौकरियों की परीक्षा होने के साथ इनके पीछे हजारों-लाखों परिवारों की आशाओं से भी जुड़ी होती हैं। एक युवा वर्षों तक तैयारी करता है, आर्थिक और मानसिक दबाव झेलता है और अंततः परीक्षा की निष्पक्षता पर ही उसका भविष्य टिका होता है।यदि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक या चयन प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप लगते हैं तो सरकार का पहला दायित्व छात्रों को राजनीतिक विरोधी समझना नहीं, बल्कि उनके संदेह का पारदर्शी समाधान करना होना चाहिए। यही शासन की विश्वसनीयता की पहली शर्त है।

‘लोकतंत्र खतरे में है’ जैसे नारे तभी सार्थक हैं, जब लोकतंत्र की रक्षा का सिद्धांत सत्ता और दल से ऊपर हो, अन्‍यथा ऐसे नारे सिर्फ राजनीतिक हथियार बनकर रह जाते हैं। आज असली सवाल यह है कि क्या भारत में विरोध का अधिकार सत्ता बदलते ही बदल जाता है? यदि जंतर-मंतर पर छात्रों पर बल प्रयोग गलत था, तो रांची में भी गलत है। यदि रांची में पुलिस कार्रवाई को उचित ठहराने के लिए कानून-व्यवस्था का तर्क दिया जा सकता है, तो यही तर्क दूसरी सरकारों के मामलों में भी समान रूप से लागू होना चाहिए। लोकतंत्र कोई ऐसा तराजू नहीं है जिसका एक पलड़ा अपने राजनीतिक पक्ष के लिए भारी और दूसरे के लिए हल्का रखा जाए। वास्‍वत में रांची का घटनाक्रम उन सभी लोगों के लिए आईना है जो खुद को लोकतंत्र, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और छात्र अधिकारों का प्रहरी बताते हैं। यह आईना उन तमाम सार्वजनिक चेहरों के लिए भी है जोकि हर घटना पर नैतिकता का प्रमाण-पत्र बांटते हैं। ध्‍यान रहे, यहां किसी एक दल को निर्दोष घोषित करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न सिद्धांत का है। सरकार यदि गलत है तो उसके खिलाफ आवाज उठनी चाहिए। प्रदर्शनकारी यदि हिंसा करते हैं तो उसकी भी आलोचना होनी चाहिए। पुलिस यदि जरूरत से अधिक बल प्रयोग करती है तो उसका जवाब मांगा जाना चाहिए और यदि परीक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी के आरोप हैं तो उनका निष्पक्ष निपटारा होना चाहिए। जंतर-मंतर पर लोकतंत्र और रांची में कानून-व्यवस्था यह सुविधा के अनुसार बदली जाने वाली शब्दावली नहीं हो सकती। यदि लोकतंत्र सचमुच सबका है तो उसका आक्रोश भी सबके लिए होना चाहिए। वरना ‘सेलेक्टिव आक्रोश’ धीरे-धीरे उस विश्वास को खा जाएगा, जिस पर लोकतंत्र खड़ा है।