लोकमत परिष्कार : लोकतंत्र की आत्मा और समाज की चेतना

वर्ष 1962 के तृतीय आम चुनावों के अवसर पर दीनदयाल जी ने पाञ्चजन्य और ऑर्गनाइज़र में ‘आपका मत’ शीर्षक से नौ लेखों की श्रृंखला लिखी। इन लेखों में उन्होंने मतदाता के अधिकार और दायित्व को केंद्र में रखा। उनकी दृष्टि में चुनाव केवल राजनीतिक दलों के बीच सत्ता प्राप्ति की प्रतियोगिता नहीं था। वह लोकशिक्षा और लोकमत परिष्कार का अवसर भी था। उन्होंने मतदाता को देश का भाग्यविधाता और देव स्वरूप माना तथा मताधिकार को ‘लोकाज्ञा’ कहा। अर्थात मतदाता का मत केवल व्यक्तिगत पसंद नहीं, राष्ट्रजीवन को दिशा देने वाला दायित्व है। इसलिए मतदान करते समय प्रत्याशी के साथ दल की नीति, विचार, कार्यक्रम और राष्ट्र के सामने उपस्थित प्रश्नों पर उसके दृष्टिकोण को समझना भी आवश्यक है। दीनदयाल जी का आग्रह मूलतः मतदाता को राजनीतिक प्रक्रिया का निष्क्रिय दर्शक नहीं, जागरूक सहभागी बनाने का था।

दीनदयाल जी के चिंतन में लोकतंत्र की एक बड़ी चुनौती भीड़तंत्र और निरंकुशता दोनों से बचना है। लोकतंत्र में बहुमत आवश्यक है, लेकिन केवल संख्या ही विवेक का प्रमाण नहीं। ‘राष्ट्र जीवन की दिशा’ में लोकमत परिष्कार पर विचार करते हुए वे बताते हैं कि जब समाज के विभिन्न वर्ग अपनी-अपनी इच्छाओं को ही सर्वोपरि मानने लगते हैं, तब लोकतंत्र के सामने संकट पैदा होता है। इसीलिए वे भारतीय ज्ञान परंपरा के सूत्र “वादे-वादे जायते तत्त्वबोधः” को सामने रखते हैं। मतभिन्नता लोकतंत्र का स्वाभाविक हिस्सा है। लेकिन स्वस्थ लोकतंत्र में मतभेद संवाद का कारण बनता है, सामाजिक विभाजन का नहीं। इसके लिए अपने मत पर आग्रह के साथ दूसरे मत को सुनने का धैर्य और आत्मसंयम भी चाहिए। आज सोशल मीडिया ने इस प्रश्न को और महत्वपूर्ण बना दिया है। किसी सूचना का वायरल होना उसकी सत्यता का प्रमाण नहीं। हजारों प्रतिक्रियाएं किसी धारणा को लोकप्रिय बना सकती हैं, लेकिन लोकप्रियता और सत्य एक ही बात नहीं हैं। इसलिए डिजिटल युग में लोकमत परिष्कार का एक सरल सूत्र है— सूचना से पहले सत्यापन। स्रोत क्या है? प्रमाण क्या है? संदर्भ क्या है? क्या अन्य विश्वसनीय स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं? नागरिक यदि इन प्रश्नों को पूछना सीखता है तो वह केवल सूचना का उपभोक्ता नहीं रहता, बल्कि विवेकशील नागरिक बनता है।

दीनदयाल जी के चिंतन में राज्य और समाज की भूमिका का अंतर विशेष महत्व रखता है। वे कहते हैं— “लोकमत-परिष्कार का कार्य वही कर सकता है जो लोकेषणाओं से ऊपर उठ चुका हो।” और आगे— “लोकमत-परिष्कार का कार्य है वीतरागी द्वन्द्वातीत संन्यासियों का। लोकमत के अनुसार चलने का काम है राज्य का।” यहां उनका मूल आग्रह स्पष्ट है—शासन को लोकमत के अनुसार चलना चाहिए, जबकि समाज की चेतना का निर्माण केवल शासन के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। दीनदयाल जी भारतीय परंपरा में उन वीतरागी व्यक्तित्वों की भूमिका रेखांकित करते हैं जो सत्ता, पद और निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज को सत्य, धर्म और मर्यादा का बोध कराते रहे। उनके अनुसार ऐसे व्यक्तित्व लोकशिक्षा और लोकसंस्कार के केंद्र बनते हैं। आज इसे व्यापक अर्थ में ऐसे सामाजिक और सार्वजनिक व्यक्तित्वों की आवश्यकता के रूप में समझा जा सकता है जो निजी हित से ऊपर उठकर समाज के विवेक को जाग्रत करने का कार्य करें।

दीनदयाल जी के लिए शिक्षा केवल विद्यालय तक सीमित नहीं थी। वे लोक-संस्कार, स्वाध्याय और लोकमत परिष्कार को भी शिक्षा के साधन मानते थे। अपने समय में उन्होंने रेडियो, टेलीविजन, सिनेमा, संगीत, पत्र-पत्रिकाओं, पुस्तकालयों और क्लबों जैसे माध्यमों को लोकशिक्षा से जोड़कर देखा। उनका आग्रह था कि इन माध्यमों का उपयोग समाज की रुचि और चेतना को ऊपर उठाने में हो। आज माध्यम बदल गए हैं। मोबाइल फोन, सोशल मीडिया, डिजिटल समाचार मंच और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जनचेतना को प्रभावित करने वाले शक्तिशाली माध्यम बन चुके हैं। लेकिन प्रश्न वही है—क्या माध्यम समाज को शिक्षित करेंगे या केवल उत्तेजित? आज डिजिटल साक्षरता का अर्थ केवल तकनीक चलाना नहीं, बल्कि सूचना के स्रोत को पहचानना, तथ्य और मत में अंतर करना तथा भ्रामक सामग्री से सावधान रहना भी है।

लोकमत परिष्कार को दीनदयाल जी के एकात्म मानववाद से अलग करके नहीं देखा जा सकता। एकात्म मानववाद में मनुष्य केवल आर्थिक आवश्यकताओं से संचालित प्राणी नहीं है। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा के समग्र विकास की बात उनके चिंतन का आधार है। इसी कारण सार्वजनिक जीवन भी केवल आर्थिक हितों तक सीमित नहीं हो सकता। लोकमत में नैतिकता, सामाजिक संवेदनशीलता, कर्तव्यबोध, संस्कृति और राष्ट्रबोध का समावेश आवश्यक है। पर्यावरण संरक्षण, सार्वजनिक संपत्ति का सम्मान, महिला सम्मान, सामाजिक समरसता और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशीलता—ये सभी नागरिक चेतना के प्रश्न हैं। लोकमत परिष्कार का व्यापक उद्देश्य ऐसी ही चेतना को विकसित करना है। दीनदयाल जी के चिंतन में व्यक्ति, समाज और राष्ट्र परस्पर संबद्ध हैं। इसलिए नागरिक का हित समाज से और समाज का हित राष्ट्र से अलग नहीं देखा जा सकता।

दीनदयाल जी ने राष्ट्रजीवन की आत्मा को समझे बिना विदेशी विचारों और जीवन-मूल्यों को आरोपित करने तथा दूसरे देशों का अंधानुकरण करने की प्रवृत्ति पर भी प्रश्न उठाया। उनके अनुसार भारतीय संस्कृति विविधता में एकात्मता, संघर्ष के स्थान पर परस्परावलंबन और विरोध के स्थान पर पूरकता को महत्व देती है। इस दृष्टि से लोकमत परिष्कार का अर्थ केवल किसी विचार को स्वीकार करवाना नहीं, बल्कि समाज को अपनी परिस्थितियों, आवश्यकताओं और सांस्कृतिक दृष्टि के आधार पर विचार करने की क्षमता देना भी है। यही ‘स्व’ की चेतना है—जिसके आधार पर समाज अपने भविष्य के प्रश्नों पर स्वतंत्र और विवेकपूर्ण विचार कर सकता है।

आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने लोकमत निर्माण के सामने एक नई चुनौती खड़ी की है। तस्वीर, वीडियो और आवाज—तीनों को इस प्रकार बदला या बनाया जा सकता है कि वास्तविक और कृत्रिम के बीच अंतर करना कठिन हो जाए। पुराना वीडियो नए संदर्भ में प्रस्तुत हो सकता है। अधूरी जानकारी पूरी घटना के रूप में दिखाई जा सकती है। एक झूठी सामग्री व्यापक प्रतिक्रिया उत्पन्न कर सकती है। ऐसे समय में दीनदयाल जी के लोकमत परिष्कार का मूल आग्रह आधुनिक नागरिक के लिए अत्यंत उपयोगी सूत्र देता है— पहले तथ्य, फिर प्रतिक्रिया। पहले सत्यापन, फिर प्रसार। पहले संवाद, फिर निष्कर्ष। यह केवल डिजिटल व्यवहार का अनुशासन नहीं, लोकतांत्रिक नागरिकता का संस्कार है।

दीनदयाल जी ने राजनीतिक दलों की भूमिका को भी लोकमत परिष्कार से जोड़ा। उनका स्पष्ट मत था—“लोकमत-परिष्कार प्रत्येक राजनीतिक दल का एक प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए।” अर्थात राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी केवल चुनाव जीतना नहीं, बल्कि नागरिकों को राष्ट्रीय प्रश्नों पर विचार करने के लिए प्रेरित करना भी है। लेकिन यह दायित्व केवल राजनीतिक दलों का नहीं। परिवार, शिक्षा संस्थान, सामाजिक संगठन, मीडिया, बौद्धिक वर्ग और नागरिक समाज—सभी लोकमत निर्माण की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। लोकतंत्र की स्वस्थता इसी से बनेगी कि समाज में प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो, असहमति के लिए स्थान हो और संवाद की संस्कृति जीवित रहे।

लोकतंत्र की परीक्षा केवल मतदान के दिन नहीं होती। वह तब होती है जब समाज किसी कठिन प्रश्न के सामने खड़ा होता है। क्या नागरिक अफवाह के साथ जाएगा या तथ्य खोजेगा? क्या वह भीड़ के शोर में अपना विवेक खो देगा या स्वयं विचार करेगा? क्या वह मतभिन्नता को शत्रुता मानेगा या संवाद का अवसर? क्या वह केवल अधिकारों की चर्चा करेगा या अपने कर्तव्यों को भी समझेगा? यहीं लोकमत परिष्कार की आवश्यकता सामने आती है। दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन में लोकमत परिष्कार किसी राजनीतिक प्रचार तकनीक का नाम नहीं है। यह समाज की चेतना को शिक्षित, संस्कारित और विवेकपूर्ण बनाने की प्रक्रिया है। इसका लक्ष्य जनता की राय को किसी पूर्वनिर्धारित दिशा में मोड़ना नहीं, बल्कि नागरिक को इतना सक्षम बनाना है कि वह स्वयं तथ्य और प्रचार, सत्य और भ्रम, अधिकार और दायित्व के बीच अंतर कर सके।

दीनदयाल जी का लोकमत परिष्कार इसी दिशा-बोध का नाम है। आज सूचना के विस्फोट और डिजिटल भ्रम के दौर में उनका विचार हमें लोकतंत्र की एक मूल शर्त याद दिलाता है—लोकतंत्र के लिए केवल मतदाता पर्याप्त नहीं; जागरूक, विवेकशील और उत्तरदायी नागरिक आवश्यक हैं। अंततः लोकतंत्र का प्रश्न केवल यह नहीं कि जनता क्या सोचती है, बल्कि यह भी है कि जनता कैसे सोचती है। यही प्रश्न ‘लोकमत परिष्कार’ को लोकतंत्र की आत्मा और समाज की चेतना का मूल विषय बना देता है।